Companies in any country that shares a border with India will have to approach the government for investing in India and not go via the automatic route, the Commerce and Industry Ministry said in a press note spelling out its new foreign direct investment or FDI policy for neighbouring states.
DPIIT की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों की कोई कंपनी या नागरिक सरकार से अनुमति के बाद ही निवेश कर सकता है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी की वजह से भारतीय कंपनियों का 'अवसरवादी तरीके से टेकओवर को रोकने के लिए FDI से जुड़ी नीतियों की समीक्षा के बाद यह फैसला किया।
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